Life Insurance Policy Nominee: विमा पॉलिसीतील नोंदणीकर्ता म्हणजेच “नॉमिनी” हि एक महत्त्वाची प्रक्रिया असते. अनेक वेळा पॉलिसीधारक त्यांची पॉलिसी घेत असताना त्यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांपैकी कोणाला विमा रक्कम देण्याची नोंदणी करतो. कर्नाटका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, विमा पॉलिसीतील नॉमिनीला मिळालेला लाभ फक्त त्याला नाही, तर कायदेशीर वारसांसोबत त्याचा वाटा विभागावा लागेल, जर त्या वारसांनी त्यांचा हक्क सांगितला तर. या निर्णयाने विमा कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टता आणली आहे, जी विमाधारकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती देईल.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
विमा पॉलिसीमध्ये नॉमिनी नोंदवणे एक महत्त्वाचा आणि सामान्य प्रक्रिया आहे. पॉलिसी घेताना, पॉलिसीधारक आपल्या इच्छेनुसार एक व्यक्ती, म्हणजे नॉमिनी, निवडतो. जो व्यक्ती नॉमिनी म्हणून नोंदविला जातो, त्याला पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर विमा रक्कम मिळवण्याचा हक्क असतो. तथापि, कर्नाटका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात सांगितले आहे की, फक्त नॉमिनीला पूर्ण हक्क दिला जात नाही. जर मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस, जसे की त्याची पत्नी किंवा मुलं, विमा रक्कम मिळवण्याचा दावा करत असतील, तर त्यांना त्या फायद्याचा भाग दिला जातो. त्यामुळे केवळ नॉमिनीला विमा लाभ देणे, त्याचे हक्क नाही, त्याच्यावर कायदेशीर वारसांच्या हक्कांचा प्रभाव आहे.
कर्नाटका उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कर्नाटका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले की, विमा पॉलिसीतील नॉमिनीला विमा रक्कम केवळ त्याच परिस्थितीत मिळवता येईल, ज्या परिस्थितीत कायदेशीर वारसांनी काही दावा केलेला नाही. जर कायदेशीर वारस, म्हणजे पती/पत्नी, मुलं किंवा इतर कुटुंबीय, विमा रक्कम मिळवण्यासाठी दावा करत असतील, तर नॉमिनीला तो दावा मान्य करावा लागेल. न्यायमूर्ती आनंद रामनाथ हेगड यांनी हे स्पष्ट केले की, कलम 39 च्या दुरुस्तीमुळे नॉमिनीला विमा रक्कम मिळवण्याचा हक्क असतो, पण जर कायदेशीर वारसांचा दावा झाला तर, त्यांचे हक्क कायद्याच्या अंतर्गत असू लागतात.
कायदेशीर वारसांची भूमिका
कर्नाटका उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जर मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांनी दावा केला तर, विमा रक्कम केवळ नॉमिनीला देणे योग्य ठरू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, नोंदणी करणे आणि नॉमिनीला हक्क देणे हा एक अधिकार असला तरी, त्या रकमेचे वितरण फक्त कायदेशीर वारसांच्या हक्कांसोबत केले जावे लागेल. हा निर्णय त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा आहे, ज्यांनी विमा फायद्याचा योग्य वाटा मिळवण्यासाठी कोर्टात दावा केला आहे.
केस संदर्भ
हा निर्णय एक खरा प्रकरण आहे. रवि सोमणकत्ती यांनी 19 लाख रुपये आणि 2 लाख रुपये अशी दोन जीवन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. पॉलिसी घेत असताना, त्यांनी त्यांची आई, नेलव्वा, नॉमिनी म्हणून निवडली होती. परंतु, रवि सोमणकत्तीच्या मृत्यूनंतर, त्यांची पत्नी आणि मुलगा या दोघांनी न्यायालयात दावा केला की त्यांना विमा रक्कम मिळवावी लागेल. या प्रकरणावर निर्णय देताना, न्यायालयाने कळकळीने स्पष्ट केले की, नॉमिनीला पूर्ण विमा रक्कम देणे चुकीचे ठरते, कारण कायदेशीर वारसांना त्यांचा हक्क असतो. न्यायालयाने प्रत्येक व्यक्तीला एक तृतीयांश हिस्सेचे लाभ दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
कर्नाटका उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शक्ती येझदानी बनाम जयेंद्र जयंत सलगाँकार’ या प्रकरणाचा उल्लेख केला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, नोंदणी केलेली व्यक्ती किंवा नॉमिनीला त्याच्या हक्कांची गणना करणे आणि वारसांच्या हक्कांची निगराणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, विमा रकमेचे वितरण ही एक प्रक्रिया आहे, जी कायदेशीर वारसांच्या हक्कांवर आधारित असावी लागते.
संसद आणि विमा कायद्यातील बदल
विमा कायद्यातील कलम 39 मध्ये काही बदल करण्यात आले, पण संसदाचा उद्देश कधीच असा नव्हता की, विमा रकमेचे वितरण एक स्वतंत्र प्रणाली तयार करणे. जेव्हा कायदेशीर वारसांचा दावा केला जातो, तेव्हा त्यांचा हक्क पूर्णपणे आणि न्यायालयीन पद्धतीने वितरित केला जातो. त्यामुळे, नॉमिनीला विमा फायद्याचे पूर्ण हक्क मिळाले तरी, तो हक्क कायदेशीर वारसांच्या दाव्यानुसार कमी होऊ शकतो. या निर्णयामुळे विमा पॉलिसीधारकांना त्यांच्या हक्कांचे योग्य संरक्षण मिळवता येईल.
Life Insurance Policy Nominee
कर्नाटका उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विमा पॉलिसीधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संदेश आहे. विमा नॉमिनीला पूर्ण हक्क देणे योग्य असले तरी, जर कायदेशीर वारस दावा करतात, तर ते हक्काचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. विमा पॉलिसीच्या वितरणाची प्रक्रिया कायदेशीर वारसांच्या हक्कांसोबत होणारी आहे, ज्यामुळे न्याय मिळवता येतो. या निर्णयामुळे कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
Life Insurance Policy Nominee External Links: Karnataka High Court Official Website,
Table of Contents